महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता के असंतोष को दबाने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सरकार ने व्यंग्यात्मक डिजिटल संगठन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक कर दिया है।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और बालासाहेब थोराट ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं, गरीबों और बेरोजगारों के मुद्दों को संबोधित करने के बजाय लोगों के गुस्से को दबा रही है।
इस हफ्ते की शुरुआत में सीजेपी ने नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक अभियान शुरू किया था।
यह मंच पिछले हफ्ते एक वकील के लिए ‘वरिष्ठ’ पदनाम के मुद्दे पर अदालत की सुनवाई के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत द्वारा ‘तिलचट्टे’ और ‘परजीवी’ पर की गई टिप्पणियों पर विवाद के बाद सामने आया था।
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार को डिजिटल मूवमेंट पर व्यापक कार्रवाई का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट को हटा दिया गया है या हैक किया गया है, जिससे समूह को अपने किसी भी आधिकारिक प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं मिली है।
पत्रकारों से बात करते हुए, पटोले ने दावा किया कि आईबी ने पीएम मोदी को चेतावनी दी थी कि सीजेपी का बढ़ता सोशल मीडिया अभियान देश में अशांति पैदा कर सकता है, जिसके बाद सामग्री को अवरुद्ध कर दिया गया था।
उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री को सौंपी गई आईबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह मुद्दा अशांति पैदा कर सकता है और इसे ब्लॉक किया जाना चाहिए। उस सूचना के आधार पर यह फैसला लिया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम को लेकर कई दिनों से गुस्सा बढ़ रहा है और चेतावनी दी कि यह और बढ़ सकता है।
उन्होंने कहा, ‘अगर ऐसा होता है तो इसका असर युवाओं, गरीबों और बेरोजगारों पर पड़ेगा। इस कदम के खिलाफ गुस्से की एक बड़ी लहर शुरू हो गई है और यह गुस्सा किसी भी समय फूट सकता है।
इस बीच, थोराट ने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया मंचों या अकाउंटों को निशाना बनाकर आलोचनाओं से बच नहीं सकती।
उन्होंने कहा, ”कई दिनों से इस मुद्दे पर गुस्सा बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर युवाओं, गरीबों और बेरोजगारों पर पड़ेगा।
उन्होंने भाजपा पर बढ़ती जन शिकायतों को दूर करने के बजाय असंतोष पर अंकुश लगाने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि केवल सोशल मीडिया खातों को बंद करने से इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा।