सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अयोध्या राम मंदिर के दान की ‘चोरी’ पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को कथित रोड रेज की घटना में गाजियाबाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करने वाली उपाध्याय की याचिका पर जवाब मांगा है।
शीर्ष अदालत ने उपाध्याय को प्राथमिकी रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा और मामले की सुनवाई 7 सितंबर को तय की।
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पीठ ने आदेश दिया, ”इस बीच, याचिकाकर्ता (उपाध्याय) के खिलाफ पहले से दर्ज प्राथमिकी में या ऐसी प्राथमिकियों में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो हमारी जानकारी में है, जो उसके खिलाफ दर्ज की जा सकती है…”
शीर्ष अदालत ने प्राथमिकी की एक प्रति उपाध्याय को उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक से अनुपालन हलफनामा मांगा।
उपाध्याय ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए रोड रेज की घटना में गाजियाबाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।
यूट्यूब चैनल चलाने वाले उपाध्याय ने आरोप लगाया कि पुलिस की एक टीम 20 अगस्त को देर रात उनके आवास पर पहुंची और उन्हें बताया कि रोड रेज और अपमानजनक व्यवहार के आरोपों के बाद इंदिरापुरम पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राथमिकी उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है और यह उनके स्वतंत्र पत्रकारिता कार्यों के लिए उन्हें परेशान करने का प्रयास है।
पत्रकार ने दलील दी कि प्राथमिकी की प्रति उन्हें नहीं दी गई थी और पुलिस आसपास के दुकानदारों को संबंधित समय के सीसीटीवी दृश्यों को हटाने के लिए मजबूर कर रही थी। उन्होंने एफआईआर को रद्द करने या वैकल्पिक रूप से इसकी जांच को यूपी पुलिस के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की है।
उपाध्याय की याचिका में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग के लिए गाजियाबाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यह कथित घटना 18 अगस्त को गाजियाबाद के शिप्रा मॉल के पास हुई, जब एक मोटरसाइकिल सवार ने कथित तौर पर उनकी कार को छुआ। उन्होंने बताया कि व्यक्ति ने बाद में पुलिस की आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर फोन किया और बाद में प्राथमिकी दर्ज की गई।
उपाध्याय ने आरोप लगाया कि पुलिस टीम संभवत: उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर आई थी और उन्होंने गाजियाबाद पुलिस से कथित घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी करने का अनुरोध किया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने पहले राम मंदिर में दान के संचालन में कथित अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट की थी।