बिहार की सियासत में SC-ST आरक्षण को लेकर NDA के दो दलों के भीतर घमासान बढ़ गया है। एनडीए में शामिल लोजपा (रामविलास) और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।
चिराग पासवान ने क्रिमी लेयर और आरक्षण के मुद्दे पर जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन पर निशाना साधा और दोनों से इस्तीफे की मांग कर की। अब HAM चीफ संतोष कुमार सुमन ने चिराग पासवान को जवाब दिया है।
बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने एक्स पर लंबा पोस्ट कर चिराग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले चिराग को इस्तीफा देना होगा।
एक्स पर किया पोस्ट
एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आरक्षण विरोधी कौन—सबसे पीछे खड़े लोगों का हक मांगने वाला या उनका हक रोकने वाला?
उन्होंने आगे लिखा कि जहां तक इस्तीफे का सवाल है, हम तैयार हैं। मेरे छोटे भाई की पार्टी बड़ी है, उनके पास हमसे अधिक संख्याबल है और राजनीतिक रूप से तीसरी पीढ़ी भी है—तो शुरुआत वही करें।
वे इस्तीफा देकर सामने आएं, हम भी उनके साथ इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन मेरे छोटे भाई, पहले मेरी बात को ठीक से समझिए। मैंने अपने एक्स पोस्ट और बयान में कहीं भी क्रीमी लेयर की बात नहीं की है। मैंने न SC/ST आरक्षण समाप्त करने की बात कही है और न ही क्रीमी लेयर के आधार पर किसी को आरक्षण से बाहर करने की बात कही है।
विडंबना यह है कि कई जगह उन्हें अपने ही वर्ग के भीतर सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर एक ही वर्ग में कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते जाएं और कुछ लोग पिछले 80 वर्षों से भी कतार में पीछे खड़े रहें, तो उनकी सुध कौन लेगा?
हम आगे बढ़ चुके लोगों का आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं—उन्हें उनका हिस्सा मिलता रहे और जो पीछे हैं, उनके लिए भी थोड़ा हिस्सा सुनिश्चित किया जाए।
दस भाइयों के घर में अगर चार बड़े भाई सारी थाली अपने सामने खींच लें और बाकी छह भाई मुंह ताकते रह जाएं, तो क्या पिता से यह पूछना गलत है कि बाकी भाइयों की बारी कब आएगी? मिल-बांटकर खाने और सबको साथ लेकर चलने में जो खुशी और न्याय है, वह अकेले-अकेले खाने में नहीं है।
‘तथ्यों की भाषा में बात होनी चाहिए’
हम यह भी कहना चाहते हैं कि इस विषय पर डर, आशंका और भ्रम की भाषा के बजाय संवाद और तथ्यों की भाषा में बात होनी चाहिए। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थीं, तब भी तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई थीं और कहा गया था कि इससे समाज में बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा।
लेकिन समय के साथ सामाजिक न्याय की उस व्यवस्था ने भारतीय लोकतंत्र में अपनी जगह बनाई। इसलिए आज भी जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए।
असहमति लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन किसी के अधिकार और हिस्सेदारी की मांग को ही गलत ठहरा देना उचित नहीं है। SC/ST समाज के भीतर भी किसी को सामंती सोच के साथ बात नहीं करनी चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं—हर गरीब की लड़ाई हमारी लड़ाई है, हर वंचित की आवाज हमारी आवाज है।
‘नहीं पहुंच पाई आरक्षण के लाभ की किरण’
इसलिए ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कभी राजनीतिक मंचों और बयानबाजी से बाहर निकलकर उन गरीबों की झोपड़ियों और मलीन बस्तियों में जाकर देखिए, जहां सूरज की किरण तो पहुंचती है, लेकिन सरकारी योजनाओं, शिक्षा, अवसर और आरक्षण के लाभ की किरण आज भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है।
वहां जाकर उन परिवारों से पूछिए कि वे किस हाल में जी रहे हैं। तब शायद उस दर्द और संवेदना को समझ पाएंगे, जिसकी बात हम कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं; हम सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के पक्ष में हैं। इसलिए राजनीतिक रोटी कौन सेंक रहा है, यह जनता बहुत अच्छी तरह समझती है।
हम तो चाहते हैं कि आंकड़ों के आधार पर समीक्षा हो, वास्तविक स्थिति सामने आए और ऐसी व्यवस्था बने जिससे जो लोग दशकों से पीछे रह गए हैं, उन्हें भी आगे आने का अवसर मिले।
मेरे छोटे भाई, मेरी बात का विरोध करने से पहले मेरी बात को पूरा पढ़िए, समझिए और फिर जवाब दीजिए। जनता को भ्रमित मत करिए। सामाजिक न्याय का अर्थ यह नहीं कि व्यवस्था जैसी है, वैसी ही हमेशा बनी रहे; सामाजिक न्याय का अर्थ है—जो सबसे पीछे है, उसे भी आगे आने का रास्ता मिले, सम्मान मिले और उसका उचित हिस्सा मिले।