तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को 1 मई, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों द्वारा लिए गए 75,000 रुपये तक के फसल ऋण को पूर्ण रूप से माफ करने की घोषणा की।
सरकार ने कहा कि इस ऋण माफी से राज्य भर के 14.43 लाख किसानों को लाभ होगा और राज्य सरकार को 5,932 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा और रैयतों को बड़ी राहत मिलेगी।
सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यहां सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों ने 75,000 रुपये से अधिक का ऋण लिया है, उन्हें 35,000 रुपये की छूट मिलेगी।
यह घोषणा राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंक ऋण लेने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए पिछले महीने 50,000 रुपये तक के ऋण की माफी की घोषणा के मद्देनजर किसानों के एक ज्ञापन के बाद की गई है। नई घोषणा एक संशोधन है।
विज्ञप्ति के अनुसार, सरकारी ऋण माफी योजनाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मॉडल संचालन प्रक्रिया के अनुसार, सरकार को 45 से 60 दिनों के भीतर फसल ऋण माफी की पूरी राशि पूरी तरह से वितरित करनी चाहिए।
राज्य सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति और वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, इस कठिन परिस्थिति में, मुख्यमंत्री ने 1 मई, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक फसल ऋण लेने वाले 14.43 लाख किसानों को लगभग 6,000 करोड़ रुपये की छूट देने का आदेश दिया है।
विज्ञप्ति में विजय के हवाले से कहा गया है, ”इस फसल ऋण माफी से उन किसानों को बहुत फायदा होगा जो आगामी कृषि सत्र के लिए ऋण प्राप्त करना चाहते हैं।