सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में आरटीई अधिनियम के तहत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं करने के आरोप वाली जनहित याचिका पर केंद्र और पंजाब को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और पंजाब सरकार से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा जिसमें राज्य में पिछले 15 वर्षों से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू नहीं करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता केएस राजू लीगल ट्रस्ट ने आरोप लगाया किContinue Reading

















