किसानों के लिए एक बड़े राहत उपाय में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल ने अगस्त-सितंबर 2025 के दौरान भारी वर्षा और जलभराव के कारण फसल के नुकसान के लिए 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बढ़ी हुई अनुग्रह सहायता को मंजूरी दी है। इस फैसले से राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 10,000 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है और वित्तीय सहायता में 33.32 करोड़ रुपये के वितरण का मार्ग प्रशस्त होगा।
सरकारी अनुमानों के अनुसार, लगातार भारी बारिश और प्राकृतिक नालों के ओवरफ्लो के कारण 10,977.44 एकड़ (लगभग 4,442.41 हेक्टेयर) में फैली फसलों को नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण पिछले साल कृषि क्षेत्रों में गंभीर जलभराव हुआ था।
संशोधित मुआवज़ा 2015 में निर्धारित दर से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जब किसान 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हकदार थे, जो लगभग 49,421 रुपये प्रति हेक्टेयर के बराबर है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले एक दशक में बढ़ती कृषि लागत को देखते हुए संशोधन आवश्यक था।
दिल्ली सरकार ने फसलों के नुकसान के लिए प्रदान की जाने वाली अनुग्रह सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि करने का फैसला किया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अगस्त-सितंबर 2025 के दौरान भारी वर्षा और कृषि क्षेत्रों में जलभराव से प्रभावित किसानों को 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
राजस्व विभाग द्वारा एक विस्तृत आकलन में पाया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में फसल का नुकसान 100 प्रतिशत था। इन निष्कर्षों के आधार पर, मंत्रिमंडल ने 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की पूरी दर से अनुग्रह सहायता के भुगतान को मंजूरी दी। पिछली व्यवस्था के तहत, मुआवजे को 70 प्रतिशत तक फसल के नुकसान की सीमा से जोड़ा गया था, जिसमें पूरी सहायता केवल तभी प्रदान की जाती थी जब नुकसान उस सीमा से अधिक हो जाता था।
सहायता पूरी तरह से रिकॉर्ड किए गए भूस्वामियों के लिए उपलब्ध होगी। कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा की भूमि और स्थायी चारदीवारी से घिरे फार्महाउस भूखंड मुआवजे के योग्य नहीं होंगे।
सीएम गुप्ता ने जोर देकर कहा, “दिल्ली सरकार किसानों की कड़ी मेहनत, आजीविका और कृषि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जब प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक वर्षा या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलें प्रभावित होती हैं, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों के साथ मजबूती से खड़े होकर उन्हें समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करे।
उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को अधिक लाभकारी बनाने और संकट के समय किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उसी विजन और प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने फसल के नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बढ़ी हुई सहायता न केवल तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि प्रभावित किसानों को अगले फसल सीजन के लिए तैयार करने में भी मदद करेगी, जिससे कृषि गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित होगी।