राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों में नगरपालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पहल पर विचार कर रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत लाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, ताकि वे नियमित कर्मचारियों के लिए उपलब्ध लाभ के समान लाभ उठा सकें, चाहे वह नौकरी की सुरक्षा, नियमित वेतन वृद्धि और अन्य लाभ हों।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना से समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नगरपालिका रोल पर सफाई कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का यह सैद्धांतिक निर्णय इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
वर्तमान में, राज्य भर में शहरी स्थानीय निकायों में नगरपालिका रोल पर 13,093 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को फिलहाल 20,590 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। उन्हें अधिनियम के दायरे में लाने का सरकार का निर्णय उनके भविष्य को और अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
इस पहल के माध्यम से, 60 वर्ष की आयु तक नगरपालिका रोल पर सफाई कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, उन्हें प्रति माह 2,000 रुपये का जोखिम भत्ता मिलेगा।
हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम, 2024 के तहत पात्र कर्मचारी वार्षिक महंगाई भत्ता, मृत्यु-सह-ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के तहत अनुग्रह वित्तीय सहायता और नियुक्ति से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं।
एक और सैद्धांतिक निर्णय लेते हुए, सरकार अधिनियम के तहत उपलब्ध पात्रता-आधारित लाभों के अलावा मासिक वेतन में अतिरिक्त 15 प्रतिशत राशि प्रदान करने पर सहमत हो गई। इस कदम से उन सफाई कर्मचारियों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलेगा जो लंबे समय से नगरपालिका रोल पर सेवा दे रहे हैं।
10 साल से अधिक समय से नगरपालिका रोल पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को देय मासिक राशि बढ़कर 25,560 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है।