केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ के पारदर्शी क्रियान्वयन को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। धरहरा प्रखंड की महरना पंचायत में योजना की पहली किस्त (First Installment) जारी करने से पहले प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। रविवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) रश्मि भारती ने चयनित लाभुकों के घर-घर जाकर खुद भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया और वस्तुस्थिति का जायजा लिया।
13 मानकों के आधार पर हुई गहन जांच
निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 13 बिंदुओं (मानकों) के आधार पर लाभुकों की पात्रता को जांचा। इस दौरान मुख्य रूप से लाभुक के परिवार की वर्तमान आर्थिक स्थिति, कच्चे/पक्के मकान की स्थिति, भूमि की उपलब्धता, पेयजल सुविधा और पूर्व में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं, जैसे महत्वपूर्ण मानकों का गहराई से आकलन किया गया।
बीडीओ ने स्पष्ट किया कि योजना का मुख्य ध्येय समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब, बेघर और असहाय परिवारों को सिर छुपाने के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ऐसे में किसी भी योग्य और जरूरतमंद गरीब का हक नहीं मारा जाना चाहिए।
पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर, अपात्रों पर गाज गिरना तय
भौतिक सत्यापन के क्रम में बीडीओ रश्मि भारती ने मौके पर मौजूद पंचायत सचिव, आवास सहायक और संबंधित कर्मियों को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पूरी जांच प्रक्रिया 100% पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। यदि जांच में कोई भी गड़बड़ी या अपात्र व्यक्ति का नाम सामने आता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से सूची से बाहर किया जाएगा।
केवल पात्र लाभुकों के खाते में ही जाएगी राशि
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भौतिक सत्यापन अनिवार्य: प्रथम किस्त की राशि जारी करने से पहले प्रत्येक चयनित लाभुक के स्थल का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।
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मानकों पर खरे उतरना जरूरी: पात्रता सूची में शामिल सभी 13 मानकों की कसौटी पर जो लाभुक पूरी तरह खरे उतरेंगे, केवल उन्हीं के बैंक खाते में योजना की पहली किस्त की राशि भेजी जाएगी।
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अधिकारियों को कड़ा संदेश: बीडीओ ने कर्मियों को ताकीद की है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ग्रामीणों में आस, योजना से मिलेगा पक्का आशियाना
स्थानीय ग्रामीणों और बेघर परिवारों ने प्रशासनिक स्तर पर शुरू की गई इस निष्पक्ष जांच प्रक्रिया का स्वागत किया है। महरना पंचायत के गरीबों में इस बात की आस जगी है कि अब बिना किसी बिचौलिए के सीधे और सही हकदारों को योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रशासन की इस सख्ती से जहां अपात्रों में हड़कंप मच गया है, वहीं वास्तविक जरूरतमंदों के चेहरे पर पक्के मकान का सपना सच होने की खुशी साफ झलक रही है।